उद्धव भयवाळ

                                                                  औरंगाबाद

आपली न्यायव्यवस्था कमकुवत होत आहे का?

माझे तरी मत असेच आहे की, आपली न्यायव्यवस्था कमकुवत होत आहे. माझ्या म्हणण्याच्या पुष्ट्यर्थ अनेक उदाहरणे देता येतील. पण इथे काही मोजकी उदाहरणे देतो.

"शंभर गुन्हेगार सुटले तरी चालेल परंतु एकाही निरपराध व्यक्तीस शिक्षा होता कामा नये", हे न्यायसंस्थेचे ब्रीद आहे, हे माझ्या बालपणापासून मी ऐकत आलेलो आहे. पण जे ढळढळीत सत्य आहे, त्याबाबतीत शिक्षा द्यायला इतका उशीर कसा लागतो, हे अनाकलनीय आहे. "न्यायदेवता आंधळी असते" असे म्हटले जाते. परंतु न्यायासनावर बसलेले आदरणीय न्यायमूर्ती स्वत:चा विवेक वापरून एखादा खटला निकाली काढून अपराध्याला शिक्षा देऊ शकत नाहीत का?

१.पाकिस्तानी अतिरेकी अजमल कसाब यास जिवंत पकडल्यानंतर जवळजवळ चार वर्षांनी त्याला फासावर लटकवले. न्यायालयात सुनावणीच्या वेळी तो काय नखरे करीत होता आणि न्यायालयाची कशी दिशाभूल करीत होता, हे सर्वांना ठावूक आहे. त्याचे नखरे खपवून घेतांना न्यायालयाचा अमूल्य वेळ वाया जात आहे, हे तेव्हा कुणाच्याच कसे लक्षात आले नाही?

२. संसदेवर २००१ साली हल्ला केल्याप्रकरणी अफजल गुरूला फेब्रुवारी २०१३ मध्ये फाशी झाली. डोळ्यादेखत घडलेल्या हल्ल्यानंतर तो दोषी असल्याचे सिद्ध होऊनसुद्धा त्याल फाशीवर लटकावयाला बारा वर्षे उशीर लागला. इतका  उशीर का लागला हे सर्वसामान्य माणसाला पडणारे कोडे आहे. विशेष म्हणजे त्याची फाशीची शिक्षा रद्द करण्यासाठी एकापेक्षा एक शहाणे वकील पुढे सरसावले आणि मध्यरात्री न्यायालयाचे दरवाजे उघडायला त्यांनी भाग पाडले. विनाकारण न्यायालयाचा वेळ वाया घालवणाऱ्या अशा वकिलांची सनद का रद्द केली जात नाही?

३. १६ डिसेंबर २०१२ रोजी अमानुष अत्याचार करून निर्भयाचा खून करणाऱ्या नराधमांना तीन वेळेस फाशीची तारीख जाहीर होऊनसुद्धा प्रत्येक वेळी फाशी पुढे ढकलली जाते, याला काय म्हणावे? त्या नराधमांना तर आता फाशी झालेली आहे. परन्तु या चारही नराधमांच्या ज्या विद्वान वकिलांनी स्वत:च्या स्वार्थासाठी कायद्यातील बारीक बारीक पळवाटा काढून अनेक दिवस न्यायालयाला झुलविले किंवा आपल्या बोटांवर नाचविले त्यांना योग्य ती शिक्षा झाली पाहिजे असे कुणी म्हटले तर चूक आहे का?.

४. सार्वभौम असलेल्या संसदेने पारित केलेल्या सी ए ए आणि एन आर सी या कायद्यांना विरोध म्हणून शाहीन बागेमध्ये आंदोलनाच्या नावाखाली मागील तीन महिन्यांपेक्षा जास्त काळापासून सर्व रस्ते अडवून बसलेल्या आणि सरकार, पोलीस आणि सामान्य जनता यांना वेठीस धरणाऱ्या आणि त्यायोगे त्या भागातील आजूबाजूच्या दुकानदारांच्या पोटावर पाय देणाऱ्या लोकांना सर्वोच्च न्यायालयाने समज देऊनसुद्धा ते लोक तिथून हलायला तयार नाहीत, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अपमान नाही का? याबाबत सर्वोच्च न्यायालय योग्य तो आदेश सरकारला का देत नाही? " आमचे कोणीच, अगदी सर्वोच्च न्यायालयसुद्धा काही वाकडे करू शकत नाही" असाच संदेश यातून जात आहे.

५. अफजल गुरूला फाशी देऊन एक वर्ष झाल्यानंतर त्याचा पहिला स्मृतिदिन जल्लोषात साजरा करणाऱ्या आणि " भारत तेरे हजार टुकडे होंगे" म्हणणाऱ्या कन्हैया आणि इतरांना देशद्रोहाच्या गुन्ह्याच्या कलमांखाली ताबडतोब अटक का झाली नाही? अगदी परवापर्यंत गुन्हा दाखल झाला नव्हता. गुन्हा दाखल करण्यासाठी इतकी वर्षे वाट का पहावी लागली? एरव्ही अनेक वेळा सर्वोच्च न्यायालय स्वत: होऊन सरकारला निर्देश देत असते. तर मग स्वत: होऊन या देशद्रोह्यांच्या त्वरित अटकेची व्यवस्था का केली नाही?

अलीकडेच वारीस पठाण या एम आय एम च्या माजी आमदाराने आणि अनेक मुल्ला मौलवी यांनी धार्मिक तेढ निर्माण करणारी प्रक्षोभक भाषणे केल्यानंतर दिल्लीत मोठी दंगल उसळली, पण अद्याप त्यांच्यावर कारवाई झाल्याचे दिसत नाही. 

या सर्व गोष्टींकडे पाहिल्यानंतर साहजिकच माझ्यासारख्या सामान्य माणसाच्या मनात प्रश्न येतो की.

"आपली न्यायसंस्था कमकुवत होत आहे का?"

       

 उद्धव भयवाळ

                                                 १९, शांतीनाथ हाऊसिंग सोसायटी

                                                 गादिया विहार रोड

                                                 शहानूरवाडी

                                                 औरंगाबाद ४३१००९  

                                                 मोबाईल: ८८८८९२५४८८ / ९८३४११९४४१

                                                                                                  email : ukbhaiwal@gmail.com